धादिङ : नीलकण्ठ नगरपालिकाले सदरमुकाम धादिङबेशीमा एक किलोमिटरको दुरी भित्र रहेका तीन वटा विद्यालय मर्ज (एक आपसमा गाभ्ने) निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै धादिङबेशीको नीलकण्ठ मावि, बालमन्दीर मावि र इजारा आविलाई समायोजन गरिएकोे जानकारी दिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्धेश्यले उक्त निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाको शिक्षा समितिले तीन विद्यालय एकीकरण गरेर सञ्चालन गर्नका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा तीन दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि वडा अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रधानाध्यापकहरु, शिक्षकहरु, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु समेत रहेको एक कार्यदल गठन गरेको छ ।

शुक्रवार बसेको शिक्षा समितिको बैठकले नै निर्णय गरेर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापनका लागि कार्यदललाई सुझाव दिन कार्यदल बनाउने, प्रधानाध्यापक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्ने विषय पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

नीलकण्ठ नगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा सम्पूर्ण रुपले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने जनाएको छ । यसरी नियुक्ति गर्नका लागि शिक्षा समितिले सोमलाल सुवेदी रहेको तीन सदस्यीय छनौट समिति समेत गठन गरेको छ । सुवेदी पूर्व शिक्षा सचिव तथा मुख्य सचिव समेत भएर कार्य गरिसकेका छन् ।

नीलकण्ठ माविमा २ हजार ७ सय ९१ जना, १ सय ४५ शिक्षक, ४५ ओटा कोठा रहेको छ । बालमन्दीर माविमा ८ सय ९० विद्यार्थी, २६ जना शिक्षक, २६ कोठा रहेको छ भने इजारा आधारभूत विद्यालयमा ६५ जना विद्यार्थी, ९ जना शिक्षक, १० कक्षा कोठा रहेको सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख भीम ढुङ्गानाले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि नगरपालिकाले स्थानीय तह सरकार आएको सात वर्ष हुँदा पनि नसकेको अवस्थामा अब जसरी पनि गर्नु पर्छ भनेर यस किसिमको कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउने प्रधानाध्यापकहरूको परीक्षण काल एक वर्षको हुने र नगरपालिकाले करार सम्झौता प्रधानाध्यापकसँग गर्ने, प्रधानाध्यापकले शिक्षकहरूसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको बताउँदै अब नीलकण्ठ नगरपालिका भित्र कुनै पनि बहानामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीसँग शुल्क नलिने बताएका छन् ।

शिक्षा समिति संयोजक नगरपालिका प्रमुख ढुंगानाको अध्यक्षतामा बैठक बसेर गरेको निर्णय भएकोले श्रोत सुनिश्चितताका लागि नगर कार्यपालिकामा आग्रह गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै उपप्रमुख दीपक विश्वकर्माले अनेक बहानामा शुल्क लिइँदै आएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाअब पूर्ण रुपमा निःशुल्क गरिएको बताउनुभयो।

निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहे पनि यस निर्णयबाट पछि नहट्ने र कार्यान्वयन गरेर संविधानमा उल्लेख भएको हक स्थापित गर्ने कार्यक्रममा सहभागी शिक्षा समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् ।