काठमाण्डौ : पालिकाहरुलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था तथा निजी विद्यालयहरुमा शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था मिलाउन पालिकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पालिकाहरुलाई पठाउनुभएको सर्कुलरमा विद्यालय मूल्याँकनको आधार छात्रवृत्ति र शुल्कलाई बनाउन पालिका सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, मासिक, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि शुल्क नलिन सर्कुलर गरेको छ।

निजी विद्यालयले शिक्षा ऐनअनुसार भर्ना, मासिक, वार्षिक, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, परिवहन र भोजनबाहेकका शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले भनेको छ।

निजी विद्यालयले पालिकाबाट तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने भन्दै शुल्क निर्धारण गर्न पालिकाहरुलाई आग्रह गरिएको छ । निजी तथा गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ।

निजी विद्यालयभित्रै वा तोकिएको पसलबाट मात्र पाठ्यपुस्तक, पोशाकलगायतका शैक्षिक सामग्री खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था नगर्न र अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरिद गर्ने अवसर दिन पनि मन्त्रालयले भनेको छ।

विद्यालयबाट प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र पालिकाबाट तोकिएको शुल्कको विवरण सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा तोकिएको शुल्क र छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।