धादिङ : नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन धादिङको अध्यक्षमा सुजन श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भएका छन्

शनिवार धादिङवेशीमा भएको नवौं अधिवेशनबाट श्रेष्ठको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरिएको हो । श्रेष्ठ ज्वालामुखी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् ।

समितिको खुल्ला पाध्यक्षमा नीलकण्ठ नगरपालिकामा कार्यरत कृष्ण प्रसाद लंसाल, महिला उपाध्यक्षमा नीलकण्ठ नगरपालिकामै कार्यरत लक्ष्मी नहर्की, जनजाती उपाध्यक्षमा नेत्रावती गाउँपालिकामा कार्यरत जीवन लामा तामाङ, सचिवमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यलयमा कार्यरत विष्णु प्रसाद अर्याल, सहसचिवमा जिल्ला बन कार्यालयमा कार्यरत प्रकाश गुरुङ तथा कोषाध्यक्षमा नीलकण्ठ नगरपालिकामा कार्यरत काशीराज रेग्मी चयन भएका हुन् ।

सदस्यहरुमा बुद्धिबहादुर विक, शालिकराम लंसाल, सुवास खतिवडा, विष्णु भट्ट पार्वती ढकाल सापकोटा, रोशन आलेमगर, हरि बहादुर सुनार, मधु धमला क्षेत्री, खेम प्रसाद तिवारी, गोकर्ण प्रसाद तिमल्सेना र मनिषा तिवारी रहेका छन् ।

अधिवेशनले केन्द्रिय प्रतिनिधिमा राममणी मिश्र, प्रकाश सापकोटा, मिश्रा सिलवाल र कृष्णकुमार श्रेष्ठलाइ चयन गर्दा प्रदेश प्रतिनिधिहरुमा निर बहादुर आले, शुष्मा गुरुङ, ऋषिराम पोखरेल र लोकविक्रम शाह चयन भएका छन् ।

अधिवेशनको उद्घाटन कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले गरेका थिए । उद्घाटन सत्रलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारका नाममा जनताले पाउने सेवाप्रवाहमा कुनैपनि अवरोध हुन नहुने बताए ।

‘सरकारी कर्मचारीको रुपमा नियुक्ती लिएपछि जनता सेवा गर्नु र उनीहरुले पाउने सेवाप्रवाहलाइ चुस्त दुरुस्त बनाउनु पहिलो कर्तब्य हुनआउँछ ।’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘त्यसपछिको समयमा आफ्नो हक अधिकार सेवासुविधाको विषयमा संगठित हुनपाउने अधिकार सम्पूर्ण राष्टसेवक कर्मचारीलाई छ, आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्न तपाइहरुले आवाज उठाउन पाउनुहुन्छ ।’

उद्घाटन कार्यक्रममलाइ सम्वोधन गर्दै युनियनका केन्द्रिय महासचिव जनक रावलले टेड युनियनको विकल्प यसको खारेजी नभइ सुधार रहेको बताए । उनले भने, ‘कहाँ कहाँ र कुन कुन दफा, बुँदामा सुधार आवश्यक छ, छलफल गरौँं, हामी सुधार गर्नको लागि तयार छौं, तर विकल्पका नाममा खारेजी गर्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

साथै अन्तरप्रदेश सरुवालाई युनियनले आफ्नो बटमलाइन बनाएको र सरकारले ल्याउन लागेको संघिय निजामती ऐनले यो कुराको सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै करार र ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा पनि निजामती ऐनले सम्वोधन गर्ने गरी ऐन ल्याउनको लागि युनियनले लविङ गरिरहेको बताए ।