काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  ‘प्रचण्ड’ ले छुवाछुत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगलाई आग्रह गरेका छन् । 
 
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सन्देश जारी गरी  उनले छुवाछुतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्।

‘तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछुत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपिल गर्दछु’, सन्देशमा भनिएको छ।  

उनले दलित समुदायलाई छुवाछुत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायको समग्र विकासको लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ।