काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरेको छ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० बहुमतले पारित गरेको छ।

सो विधेयक पारित गरियोस् भनी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे।

विगतमा संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेर आलोचित हुँदै आएको सरकारले हिउँदे अधिवेशनबाट धेरैभन्दा धेरै ऐन कानुन बनाउने उद्देश्य राखेको छ। हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको तेस्रो दिन प्रतिनिधिसभाबाट पहिलो विधेयक पारित भएको हो। सरकारले जारी अधिवेशनमा ६३ वटा विषयमा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी यो विधेयकमाथि १८ सांसदले धारणा राखेका थिए। उनीहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले स्रोत नखुलेको तर कसुर पनि नठहरिएको जोकसैको सम्पत्ति अन्तरराष्ट्रिय ‘स्ट्याण्डर’का प्रावधानबाट व्यवस्थापन गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको बताएका छन्।

उनले भने‚ ‘कालो धनलाई सेतो बनाउने विधेयक ल्याइएको सांसदहरूको टिप्पणीमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भने, ‘कुनै मान्छेको सम्पति स्रोत पनि नखुलेको तर कसुर पनि ठहरिएन भने ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म करको दायरामा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। छिमेकी मुलुकमा हामी देखिरहेकै कुरा हो यो। यही प्रावधान राखेर यो विधेयक ल्याइएको हो। कसैलाई छुट दिन वा कालोलाई सेतो बनाउन होइन।’

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर आएको विधेयक भएकाले यसमा कुनै न कुनै रूपमा सबै दल समर्थन रहेको मन्त्री गुरुङले बताए।