काठमाण्डौ : नेकपा एमालेका सचिव एवम् सांसद योगेशकुमार भट्टराईले लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज मङ्गलवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सचिव भट्टराईले महालेखा परीक्षक कार्यालयमा काम गर्नेहरूले लेखापरीक्षण गर्ने संस्थाको स्वतन्त्र स्वायत्तताका विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै सांसदहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त नभएको बुझ्ने बताउनुभयो ।

उहाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालय अझ बलियो, स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ, कुनै हस्तक्षेप हुनु हुन्न भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको पनि बताउनुभयो ।

लेखापरीक्षण गर्ने संस्था महालेखा परीक्षक कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ । संस्था स्वतन्त्र र स्वायत्त छैन भने संविधानमा खोट छ । त्यस्तो हो भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । हामी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहन्छौँ ।

सचिव भट्टराईले देशको सचिव वा मुख्य सचिवहरूको बढुवामा बेरुजुको मापदण्ड राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बेरुजु बढाउँदै हिँड्ने व्यक्ति देशको मुख्य सचिव हुँदा त्यो व्यक्तिले देशको सुशासन कायम गराउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । भट्टराईले न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरूलाई सरकारले न्यायाधीश बनाउनु देशका लागि बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

बेरुजुको हिसाबमा कस्ता मानिसहरू देशको सचिव वा मुख्य सचिव भएका होलान् । उनीहरूको बढुवामा कुनै आधार हुन्छ कि हुँदैन । उसले काम गरेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा करोडौँको बेरुजु छ । बेरुजु बढाउँदै हिँड्ने व्यक्ति देशको मुख्य सचिव भयो भने उसले के सुशासनको कुरा गर्छ ? सरकारले न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरूलाई न्यायाधीश बनाउँछ । बिडम्बना छ हाम्रो देशमा ।