काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल (प्रचण्ड) ले विश्वविद्यालयलाई आविष्कार र अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको आइतबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै उनले अनुसन्धानमा आधारित मौलिक उच्चशिक्षाको आवश्यकता रहेको बताए।

प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईंहरुले विकास र रुपान्तरणका सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्षको चर्चा गर्न आवश्यक छ। विश्वका कतिपय अनुभव, सिद्धान्त र दर्शनलाई नेपाल सुहाउँदो विकास र परिवर्तनको मोडेलको खोजीका लागि विश्वविद्यालय तहमा अनुसन्धान जरुरी छ र तपाईंहरु अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

शैक्षिक बेरोजगारी राष्ट्रको मूल समस्या भएको बताउँदै देशभित्रै उद्यमशील वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगारी र समृद्धि हासिल गर्ने उच्चशिक्षाका पाठक्रम निर्माण गर्नेतर्फ प्राध्यापकहरुले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम र पठनपाठन सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदा मात्रै यस युग सुहाउँदो जनशक्ति निर्माण गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीले बताए। विश्वको उच्च शिक्षामा सूचना प्रविधिको विकासले मानव संशासनको स्थापनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकास भइरहेको अवस्था छ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग र विकास गर्ने गरी पठनपाठन गर्नु आवश्यक छ।

उनले रोजगारी र स्वरोजगारीको एउटा मुख्य क्षेत्र सूचना प्रविधि बनिरहेको अवस्थामा हाम्रा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम र पठनपाठन सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदा मात्रै यस युग सुहाउँदो बनाउन सकिने बताए । देशमा व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचारले आर्थिक क्षेत्र थिलथिलो परेको बताउँदै सरकार भ्रष्टाचार निर्मूल गर्दै सुशासन कायम गर्न लागिपरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ।

       मुलुकको अर्थतन्त्र संस्थागत भ्रष्टाचारले थिलथिलो बनेको छ। भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन जनताको अपेक्षा हो। शैक्षिक संस्थाले सदाचारको शिक्षा दिन आवश्यक छ। सुशासन र सदाचारको नमूनाको रुपमा विश्वविद्यालय देखिनुपर्दछ।

       प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार भर्खरै पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट निर्माणमा लागेको जानकारी दिए। उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेर शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए।

       जटिल परिस्थितिकाबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको बताए। जेठ १७ गते भारत भ्रमणमा जान लागेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस पटकको भारत भ्रमण विशिष्ट र राष्ट्रिय हितलाई महत्व दिने खालको हुने विश्वास व्यक्त गरे।

       भ्रमणका क्रममा सन् २०१९ देखि रोकिएको व्यापार पारवाहनसम्बन्धी सन्धि खुलाउने प्रयास हुने, हवाई रुट थप्ने विषयमा ब्रेक थ्रू गर्ने, वषौँदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना सुरु गर्ने, सीमा समस्या सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको बताए।