राजनिति

गृहपृष्ठ राजनिति

रेशम चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय स्वीकार्य हुन्न : एमाले सचेतक महेश बर्तौला

रेशम चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय स्वीकार्य हुन्न : एमाले सचेतक महेश बर्तौला

काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै एमालेका सचेतक बर्तौलाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । संघीय संसद् भवन परिसरमा आइतबार सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको बताए ।

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तीनवटै तहको अदालतले उहाँको बारेमा एक प्रकारको फैसला गरेको छ । पीडितहरूलाई थप पीडीत बनाउने गरी, अदालतले गरेको आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन । सर्वोच्चले आदेश गर्‍यो, फैसला गर्‍यो । तलको आदेशलाई सदर गर्‍यो । त्यसको पूर्णपाठ आएको छैन, हतारहतार सरकार टिकाउनका लागि, सत्ता जोगाउनका लागि हामीले विधिको शासन, कानुनी राज्य यी समग्र पक्षलाई संविधानमा हो ।

कहींकतैं आममाफीको व्यवस्था होला । कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेको अवस्थामा सजाय माफी दिनसक्छ । तर व्यवस्थालाई दूरुपयोग गरेर, कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानुनी शासन, विधिको शासन, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसाका घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोडने, उन्मुक्ति दिँदै जाने ? यसले कस्तो नजिर बस्नसक्छ ?

बर्तौलाले सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न पठाएको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोक्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपतिले यो विषयमा ख्यालपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो यो आग्रह रहन्छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठ आइपुगेको अवस्था छैन भनेपछि यति हतार गर्नुपर्ने यो कारण के पर्‍यो ? सरकारलाई के आइलाग्यो कि यति हतार गर्नुपर्ने, यो विषयमा ख्यालपूर्वक, ध्यानपूर्वक भोली गलत नजिरहरू नबसून् । 

प्रत्येक हिंसात्मक घटनाहरूलाई पछि राजनीतिक दाउपेचको आधारबाट सत्ता लेनदेनसँग मिसाएर अघि बढ्ने जे खेतीपाती हुन खोजेको छ । यो किमार्थ राम्रो विषय होइन । यो स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन । भोलि घटनाक्रम समय, परिस्थितिको आधारबाट यसलाई राम्रोसँग विश्लेषण, अध्ययन गरेर उपयुक्त कुनै निस्कर्ष निस्कियो भने त्यस बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने कुनै एउटा बाटो देखिन आयो भने त्यसपछि सोच्न सकिने कुरा हो ।

सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहाइका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेर अनुपयुक्त निर्णय गरेको बर्तौलाको भनाइ थियो । कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

      ०७२ को भदौमा सुदूरपश्चिममा थरूहट संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काउँदा भएको झडपमा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो । मुलुक संघीयतामा जाँदा अलग्गै थरुहट प्रान्तको माग गर्दै भएको संघर्ष हिंसात्मक बनेपछि भएको सो घटनामा सरकारले ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

      आन्दोलनको नेतृत्व गरेका चौधरीलाई सरकारले घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा मुद्दा चलायो । घटनापछि फरार रहेका उनले फरार रहेकै अवस्थामा ०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । उनले शपथ लिन नपाउँदै प्रहरीले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको थियो । 

     त्यही बेलादेखि चौधरीको रिहाईको विषय सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा समेटिँदै आएको छ भने मूलतः प्रमुख सत्तारुढ दलहरू र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाका रुपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । विगतमा यी नै दलका सरकारले चौधरीलाई लगाएको मुद्दा फिर्ता लिन पटक(पटक सहमति र कानुनमा संशोधनसमेत भएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Love
0 %
WOW
0 %
 Like
0 %
Laugh
0 %
Sad
0 %
Angry
0 %

धादिङ स्पेसल