काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन आफ्नो इच्छा नभएको तर संविधानले बाध्य पारेको तर्क गरेका छन्। 

नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठनले कानुनका विद्यार्थीसँग आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले संसद विघटनको सिफारिस प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाको विषय नभएको बताए। ‘मसँग दुईतिहाइ थियो। अत्यन्तै असहज परिस्थिति बन्यो।

सरकार चल्न सक्ने अवस्था भएन। दुईतिहाइले चलाउन सकेन भने बाँकी रहेको एक तिहाइले सरकार चलाउन सक्छ ? कुनै कुरा संविधानमा स्पष्टता छैन र लेख्न छुटेको छ भने अरु सान्दर्भिक कुरा हेर्ने हो नि  सरकार चलेन भने के गर्ने ? सरकार भड्खालोमा हाल्ने कि ? जनताका बीचमा गएर नयाँ सरकार बनाउने ?

४१ महिना संसद चल्दा कसैले बहुमत पुर्‍याउन नसकेको भन्दै ओलीले त्यस्तो अवस्थामा संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक बाध्यता भएको तर्क गरे। 

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो र शेरबहादुर देउवाको दाबी राष्ट्रपतिलाई भरपर्दो नलागेपछि आफूले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्नुपरेको उनको जिकिर छ। 

‘राष्ट्रपतिलाई भरपर्दो लागेन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको नयाँ मिति तोकेर विघटनको सिफारिस गर्नुपर्छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पारेको छ।ओलीले भने, मैले गरेको संसद विघटनको दोस्रो सिफारिस संविधानले बाध्य पारेको हो मैले होइन।

संसदमा बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउनुपर्ने भन्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतमा सांसदहरू लाइन लगाएर हस्ताक्षर गरिएकोप्रति ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।