काठमाडौँ : सरकारले जनताको हित र राष्ट्रको स्वार्थ केन्द्रमा राखेर तर्जुमा गर्नुपर्ने नीति बनाउने जिम्मा अमेरिकी संस्थालाई दिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय औषधि नीतिको मस्यौदाको जिम्मा नेपालस्थित अमेरिकी गैरसरकारी संस्था मेडिसिन्स, टेक्नोलोजिज एन्ड फर्मास्युटिकल सर्भिसेस् (एमट्याप्स) लाई दिएको हो । ‍सरकारले राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ र औषधि ऐन २०३५ संशोधन गरेर यसको दायरा बढाउने तयारी थालेको छ ।

नागरिक समाज, सरोकारवाला तथा विशेषज्ञसँग छलफल, कानुन कार्यान्वयनको अवस्थासमेत विश्लेषण गरी निर्माण गर्नुपर्ने नीति सुटुक्क एउटा संस्थालाई दिएको भन्दै आलोचना भएको छ । यसले स्वदेशी औषधि उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि विदेशी कम्पनीमाथिको परनिर्भरता बढाउने सरोकारवालाको चिन्ता छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि नीति तयार पार्ने जिम्मा गैरसरकारी संस्थालाई दिनु कानुनविपरीत पनि छ । कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन २०६६ को दफा १ (३) मा उल्लेख भएअनुसार नीति निर्माण गर्ने निर्णय मूलतः राजनीतिक प्रकृतिको अधिकार हो ।

मुलुकको शासन सञ्चालन क्रममा नीति निर्माण र स्वीकृत गर्ने राजनीतिक प्रकृतिको अधिकार सरकारमा रहने उल्लेख छ । तर, औषधि नीति तयार पार्ने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलको अध्यक्षतामा ५ जना र मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा।गुणराज लोहनीको अध्यक्षतामा ७ जनाको प्राविधिक कार्यसमिति गठन गरिएको छ । तैपनि मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी एमट्याप्सलाई दिइएको हो ।

जनस्वास्थ्यविद् डा।बाबुराम मरासिनीले सरकार आफैंले स्वार्थको परित्याग, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्माण गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तो कानुनको पालना र कार्यान्वयनमा सहजता तथा कानुनी शासनको उद्देश्य प्राप्त हुन्छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाले भने मस्यौदा तयार पार्न मन्त्रालयमा समिति भत्ता खान र विदेश भ्रमण गर्नका लागि मात्र बनाइएको आरोप लगाए । मुलुकको औषधिसम्बन्धी वास्तविक समस्याको पहिचान, विगतको अनुभव, वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको सोचाइका आधारमा मन्त्रालय आफैंले तर्जुमा गर्नुपर्छ, यो नीति औषधि ऐन बनाउने मार्गदर्शन पनि हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने औषधि क्षेत्रको वृत्तिविकास गर्न नीति ल्याउन खोजेको बताएका छन् । स्वास्थ्य सचिव डा।पोखरेलले मस्यौदा अरूले तयार पारे पनि अन्तिम रूप दिने आफूहरू नै भएको तर्क गरे । ‘हामीसँग जनशक्ति अभाव पनि छ, उनले भने, यसरी नीति अरूलाई बनाउन दिएको यो पहिलो पटक होइन ।

उनका अनुसार औषधिको समुचित प्रयोग कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर वर्क आउट भइरहेको छ । हाम्रो अबको मुख्य योजना भनेको औषधि नीति ल्याउने र औषधि ऐन संशोधन गर्ने हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा.लोहनीले यसबारेमा केही प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

नीति तयार पार्न सरोकारवाला पक्षसँग पनि कुनै छलफल गरिएको छैन । यता, लामो समयदेखि औषधिहरूको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । हालसम्म १ सय १७ थरीका औषधिको मात्रै मूल्य निर्धारण भएको छ । बजारमा एक हजारभन्दा बढी प्रकारका औषधि छन् ।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठले बढ्दो सहभागितामा नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा आफूलाई कुनै जानकारी नगराएको भनी गुनासो गरे । प्रत्यक्ष सरोकारवाला राख्ने पक्ष भएकाले हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।