धादिङ: सार्वजनिक सेवाप्रदायकहरु तथा सरकारी कार्यालयहरु विधि विधान र नियमसम्मत चल्नुपर्ने हो । तर कर्मचारीको लापरवाही र जनप्रतिनिधिको उदासिनताका कारण अधिकाँश सरकारी कार्यालयमा बेथिति मौलाउदै गइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरुको मिलेमतो र मौनताले कार्यालयभित्र हुने बेथिति र अनियमितालाइ झनै बढावा दिइरहेको छ ।

यसैको एउटा उदाहरण हो उत्तरी धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका । भर्खरै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औ प्रतिवदेनलाइ हेर्ने हो भने धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिकामा प्रशासनिक र विकासका कामकारवाहीमा बेथिति र अनियमितताको चाँङ नै देखिएको छ । गाउँपालिका कार्यलयमा भएका भौतिक सामाग्रीहरु पनि कार्यालयमा भेटिदैनन् भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा चरम लापरवाही भएको छ ।

गाउँपालिकाको केन्द्र सेर्तुङको अवइ गाउँ र जिल्ला सदरमुकाम धादिङवेशीको सम्पर्क कार्यालय २ ठाउँबाट कार्यालय संचालन हुने यस गाउँपालिकामा महालेखाले ‌‍अैल्याएका थुपैमध्ये केही नमुना बेथिति र अनियमितताका कामकारवाहीलाइ बाहिर ल्याउने प्रयास गरेका छौँ ।

ल्यापटप देखि थालकचौरासम्म गायव !
गाउँपालिकाले २०७८ भदौ १७ गते पेश गरेको जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार i5 8th जेनेरेशनको मुल्य समेत नखुलेको ल्यापटप, रिम्लमिङ कुर्ची ८ थान, टि टेवल १ थान, थाल १७ थान, गिलास १४ थान, कचौरा १३ थान, इलेक्ट्रिक केट्ली ९ थान, सोलारपाता १ थान, सोलार ब्याट्री १ थान, इन्भरटर १ थान लगायतका औजार उपकरणहरु कार्यालयमै नभेटिएको महालेखाले जनाएको छ ।

नगदी रसिदबाटै रकम झ्वाम
गाउँपालिका भित्रका विभिन्न वडा कार्यालयहरुबाट काटिएका नगदी रसिद र मालपोत रसिदबाट ८ लाख १८ हजार ४ सय १० रुपैया राजश्व राखिला हुनुपर्नेमा ६ लाख ३४ हजार ३ सय ९१ मात्र दाखिला भएको छ । नगदी रसिद काटेर पनि पालिकाको खातामा दाखिला नभएको १ लाख ८४ हजार १९ रुपैया कस्को खल्तीमा दाखिला भयो भन्ने कुरो महालेखाले औल्याएको छ ।

यतिसम्म कि पालिकाबाट ककस्ले नगदी रसिद बुझीलिएको र फिर्ता गरेको÷नगरेको कुनै रेकर्ड नै छैन । यसैवीचमा ३ नम्वर वडाका वडा सदस्य गमाङ तमाङले १२०१ देखि १२५० को नगदी रसिद लिएर रसिद मात्रै फिर्ता गरेको र उक्त प्याडबाट संकलन भएको १५ हजार ५० रुपैया राजश्व पालिकाको खातामा दाखिला नै नगरेको पाइएको हो ।

गाउँपालिकाबाट नगदी रसिद बुझेर पनि त्यसको विवरण नबुझाउनेमा १ नम्वर वडाका अध्यक्ष मिन बहादुर घले, २ नम्वर अध्यक्ष पेम्वा घले, ६ नम्वर अध्यक्ष नरमान गुरुङ, शिक्षा अधिकृत सन्तोष खनाल, वडा सचिव ललिता निरौला र सामाजिक परिचालक धन बहादुर तामाङ रहेका छन् ।

बढी भुक्तानी दिँदा कस्को मिलेमतो ?
गाउँपालिकाले लब्दी पुरुङ सडक निर्माण कार्य गर्ने ब्रगरदेवी निर्माण सेवालाइ ६ लाख २ हजार ७ सय २१ भुक्तानी दिनुपर्नेमा ७ लाख ३७ हजार ९ सय २ भुक्तानी गरेको देखिएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा निर्माण कम्पनीलाइ १ लाख ३५ हजार भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

प्राविधिक रिपोर्ट अनुसार भुक्तानी दिनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा बढी भुक्तानी दिएको हुनसक्ने स्थानीयहरु बताउँछन् । बढी भुक्तानी दिएको रकम सम्वन्धित निर्माण ब्यवसायीबाट असुल गर्नको लागि महालेखाले निर्देशन दिएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चरम अनियमितता
रुवीभ्याली गाउँपालिका विभिन्न ब्यक्तिहरुलाइ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा एउटै नाम, एउटै नागरिकता नम्वर र जन्ममिति समेत एउटै भएको दुइ भन्दा बढी ब्यक्तिहरुलाइ भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । एउटै नागरिकता नम्वर र नाम र जन्ममिति भएका ९ जना ब्यक्तिलाइ २ लाख ९३ हजार ९ सय रुपैया सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको हो ।

रुवीभ्यालीमा बैङ्कमार्फत भत्ता वितरण नहुने तथा वडा अध्यक्ष र सचिवले भत्ता वितरण गर्ने गरिन्छ । भत्ता पाउने केही ब्यक्तिहरुको नाम नागरिकता नम्वर र जन्ममिति समेत एउटै देखिएकाले भत्ता लिनेको नाम फर्जी बनाइएर रकम हिनामिना गरिएको आशंका गरिएको छ ।

भत्ता वितरण गर्दा यतिसम्म लापरवाही गरेको पाइएको छ कि वडा सचिवले एक जना ब्यक्तिलाइ विभिन्न १ सय ४० जनाको हस्तेमार्फत एकमुष्ट भत्ता बुझाइएको लेखापरीक्षणको क्रममा भेटिएको थियो । पछि तत्काल सम्वन्धित ब्यक्तिले बुझेको भर्पाइ पेश गर्न महालेखाले निर्देशन दिएपछि ब्यक्तिगत भर्पाइ बुझाएको भेटिएको छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा १० लाख ५१ हजार २ सय रुपैया अघिल्लो आव ( २०७६÷०७७) को भुक्तानी गरेको पनि नियमसंग नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै ८८ जना लाभग्राहीको ९ लाख ८५ हजार ९४ रुपैया दोहोरो नागरिकता नम्वर राखेर भुक्तानी गरिएकाले छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

फिल्डमा भएको दिन कार्यालयमा पनि बैठक, दोहोरो भत्ता झ्वाम
गाउँपालिका अध्यक्ष चेरोङ तामाङ र उपाध्यक्ष विना लामाले फिल्डमा रहेको भनेर भत्ता बुझेकै दिन कार्यलयमा पनि बैठक राखेर भत्ता बुझेको फेला परेको छ । एकैदिन फिल्ड भत्ता पनि खाने र कार्यलयमा रहेको वैठक भत्ता पनि लिएपछि दोहोरो भत्ता लिएको ६ हजार ३ सय ७५ रुपैया अध्यक्ष चेराङ र उपाध्यक्ष विनाबाट असुल गर्नको लागि महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

लेखापरीक्षणको क्रममा कार्यलयकै एक कर्मचारीले २०७८ को असार मसान्तमा ४० हजार रुपैया विमा गर्नको लागि भनेर रकम बुझिलिएको तर कुनैपनि साधन, उपकरण र जिन्सि सामानको विमा गरेको प्रमाण फेला परेको छैन । लेखापरीक्षण गराउने बेलासम्म पनि विमा गरिएको प्रमाण पेश नगरिएको उक्त रकम विमाको नाममा झ्वाम पारिएको आशंका गरिएको छ ।

सूचना छाप्दा पालिकालाइ छैन छुट, कर्मचारीलाइ ब्रम्हलुट
रुवीभ्याली गाउँपालिकामा आव २०७७।०७८ मा विभिन्न सूचना तथा बोलपत्रका रकम भुक्तानी गर्दा कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा कुनैपनी छुट नलिइ भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

सामान्यतया १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने प्रावधान भएपनि कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा पुरै भुक्तानी गरि गाउँपालिकालाइ ३ लाख १८ हजार ५ सय ३९ रुपैया घाटा पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ । आव २०७७।०७८ मा ४ वटा बोलपत्र र ३ वटा सूचना प्रशारणको भुक्तानी गाउँपालिकाले गरेको छ ।

प्रदेशलाइ फिर्ता भएन ९ लाख, कता गयो अत्तोपत्तो छैन !
संघिय एवं प्रदेश सरकारको कानुन र कार्यविधि बमोजिम स्थानीय तहमा प्राप्त हुने ससर्त अनुदान खर्च नभए सोही निकायलाइ फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसै अनुरुप आव ०७७।०७८ मा रुवीभ्याली गाउँपालिकालाइ प्रदेश सरकारबाट २ करोड ७४ लाख ७७ हजार प्राप्त भएकोमा १ करोड ८८ लाख २५ हजार ५ सय २१ रुपैया मात्रै खर्च भएको पालिकाले देखाएको छ ।

खर्च नभएर वाँकी रहेको ८६ लाख ५१ हजार ४ सय ७२ फिर्ता हुनुपर्नेमा ७७ लाख ३३ हजार ३ सय ४० मात्रै फिर्ता भएको छ भने ९ लाख १९ हजार १ सय ३२ रुपैया कता गयो केही अत्तोपत्तो छैन । नत पालिकामा देखाइएको छ न त फिर्ता गराइएको छ । महालेखाले उक्त रकम सम्वन्धित निकायमा फिर्ता गर्न गाउँपालिकालाइ निर्देशन दिएको छ ।

ठेकेदारलाइ जरिवाना गरिएन, म्याद थप पनि गरिएन
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०६४ को नियम १२१ मा सम्झौता बमोजिमको काम नभए निर्माण ब्यवसायीले सार्वजनिक निकायलाइ प्रतिदिन सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशत क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर रुवीभ्याली गाउँपालिकाले ठेकेदारले छुट दिएको पाइएको छ । म्याद थप गर्ने निवेदन र निर्णय समेत नभएको अवस्थामा ठेकेदारलाइ जरिवाना नगराएर गाउँपालिकालाइ घाटा पुर्याएको महालेखाले जनाएको छ ।

समग्रमा आव ०७७।०७८ मा रुवीभ्याली गाउँपालिकामा ६ करोड ३६ लाख ६२ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये १७ लाख १९ हजार भुक्तानी लिएका पक्षहरुबाट असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ भने प्रमाण कागजात पेश गरी रुजु गगर्नुपर्ने ५ करोड २९ लाख २२ हजार रुपैया देखिएको छ । त्यस्तै नियमित गर्नुपर्ने ७७ लाख ४९ हजार र पेश्की १२ लाख ७४ हजार रुपैया रहेको छ । 
गतवर्षसम्मको ५ करोड ६४ लाख र यसवर्षको ६ करोड ३६ लाख ६२ हजार गरि रुवीभ्याली गाउँपालिकामा १२ करोड १ लाख ४३ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको हो ।